साधन सहकारी समितियों के सचिव और कर्मचारियों ने नई सेवा नियमावली के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कहा कि जबरन नियमावली को थोपा गया तो वह प्रदेशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे।
सरकार को यदि नियमावली इतनी ही बेहतर लग रही है तो 2025 से इसे लागू करे। पुरानी कर्मियों को इससे वंचित रखा जाए।
बुधवार को टिहरी तहसील की विभिन्न साधन सहकारी समिति में कार्यरत सचिव और पैक्स कार्मिकों ने राज्य कैबिनेट की ओर से जारी नई सहकारिता नियमावली को कर्मचारियों के विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
उन्होंने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराया। अवगत कराया इससे किसानों और कर्मचारियों दोनों के हित खराब होंगे। आरोप लगाया कि सरकार समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की ही हत्या करने पर तुली है।
वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
इस मौके पर गंगा प्रसाद सेमवाल, हर्ष मणि कोठारी, देवेंद्र पुंडीर, मोहनलाल कोठारी, काजल पुंडीर, संजय रमोला, सुनील उनियाल, अमरदेव बेलवाल, चंडी प्रसाद बेलवाल, अश्विनी कुमार, मनोज सिंह, रणवीर चौहान,विजय डबराल, मुकेश सिंह, दिनेश रमोला आदि मौजूद थे।
