हरिद्वार के गंगा घाट का फाइल फोटो
हरिद्वार, 20 नवंबर। गंगा नगरी हरिद्वार में पर्यटन, तीर्थाटन और बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए शहरी सुविधाओं की दीर्घकालिक योजना पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत सामने आई है। देहरादून में 17-18 नवंबर को हुए पर्वत मंथन कॉन्क्लेव-2026 में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA) ने “Carrying Capacity Assessment of Haridwar: A Ganga Town in Uttarakhand” शीर्षक से अध्ययन जारी किया।
इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह समझना है कि पर्यटन और जनसंख्या का दबाव हरिद्वार के शहरी ढांचे तथा सार्वजनिक सेवाओं को किस तरह प्रभावित करता है। अध्ययन में टिकाऊ भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और शहर के संतुलित विकास के लिए सुझाव दिए गए हैं। तीर्थयात्रियों की बढ़ती आवाजाही के साथ स्थानीय नागरिकों को पानी, स्वच्छता, कचरा निस्तारण और सुगम यातायात जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी नियोजन का अहम हिस्सा है।
हिमालयी शहरों के लिए साझा योजना की सिफारिश
कॉन्क्लेव के एक तकनीकी सत्र में कहा गया कि शहरों की वहन क्षमता का आकलन वैधानिक मास्टर प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। जल उपलब्धता, जैव विविधता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को भूमि उपयोग के फैसलों से जोड़ने, नगर सीमा से बाहर तक क्षेत्रीय योजना बनाने और पर्यावरण की पारदर्शी निगरानी पर भी बल दिया गया।
दो दिवसीय सम्मेलन में 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ शहरी निकायों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। जल सुरक्षा, स्वच्छता, आपदा जोखिम और नगर निकायों की वित्तीय क्षमता पर भी विचार-विमर्श हुआ।
कुंभ मेला 2027 नजदीक आने के साथ हरिद्वार के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अस्थायी व्यवस्थाओं के साथ स्थायी शहरी सुविधाओं की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि रिपोर्ट जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई नया प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।






