गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन प्रमुख है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है तथा प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
- प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।
- छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने सहित अन्य विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं का सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दल शामिल हुए।
कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मिशन कीवी, मशरूम उत्पादन, उद्योग विभाग की योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
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