काल्पनिक चित्र
नई दिल्ली। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मत्स्यपालन की संभावनाओं को विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार इन द्वीपों में टूना मछली, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्यपालन को विकास के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
सरकारी जानकारी के अनुसार भारत की लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समुद्री संसाधनों के विकास की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मत्स्यपालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन बताई गई है। इस क्षेत्र से करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका जुड़ी हुई है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग ₹73,890 करोड़ रहा। सरकार के अनुसार वर्ष 2015 से मत्स्यपालन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ₹39,272 करोड़ का सार्वजनिक निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान-निकोबार के लिए ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है।
लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को बढ़ाकर 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात संपर्कों को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। अंडमान-निकोबार में भी टूना क्लस्टर के माध्यम से मछली पकड़ने के बेड़े और शीत भंडारण सुविधाओं को विकसित करने की योजना है।
सरकार समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछलियों के व्यवस्थित उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इन पहलों का उद्देश्य द्वीपीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर तैयार करना है। साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, 10 नवंबर 2026। मूल प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें।
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