नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को पांच वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है।
यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के विरुद्ध क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराता है। इससे बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को छोटे कारोबारियों तथा सूक्ष्म उद्यमों तक संस्थागत ऋण पहुंचाने में सहायता मिलती है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शुरुआत से 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे। इन ऋणों की कुल स्वीकृत राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
योजना को जारी रखने का उद्देश्य छोटे कारोबार, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह को समर्थन देना है। क्रेडिट गारंटी व्यवस्था से पात्र उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था के नियमों और पात्रता के आधार पर होगी。
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