वायुसेना अधिकारी से जुड़े कथित जासूसी मामले की सांकेतिक तस्वीर।
नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के एक सेवारत विंग कमांडर पर पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के कथित हनीट्रैप में फंसकर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से अदालत में दाखिल चार्जशीट के विवरण सामने आने के बाद मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। पुलिस का आरोप है कि अधिकारी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरों के बदले गोपनीय युद्ध योजना के दस्तावेज, ड्रोन यूनिट और सैन्य तैनाती से जुड़ी जानकारियां साझा कीं।
चार्जशीट में युद्ध योजना का पन्ना साझा करने का दावा
द इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि अधिकारी ने कथित पाकिस्तानी ऑपरेटिव से आपत्तिजनक तस्वीर मिलने के बाद एक गोपनीय ‘सीक्रेट वॉर प्लान’ का पन्ना साझा किया। पुलिस के मुताबिक, बातचीत में आगे भी तस्वीरों के बदले युद्ध योजना के अन्य पन्ने उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। यह पूरा विवरण पुलिस की ओर से अदालत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है।
ड्रोन यूनिट, लेह में विमान तैनाती की जानकारी देने का आरोप
चार्जशीट में कथित तौर पर साझा की गई सूचनाओं में एक विशेष ड्रोन यूनिट की क्षमता और संगठनात्मक ढांचे, ड्रोन परीक्षण, हथियार प्रणाली की कार्यक्षमता तथा सैन्य अभियानों के दौरान संभावित तैनाती से संबंधित विवरण शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास से जुड़ी जानकारी साझा करने का भी आरोप है।
व्हाट्सएप पर 3,008 संदेशों का रिकॉर्ड
पुलिस की ओर से चार्जशीट में उद्धृत डिजिटल विश्लेषण के अनुसार, 12 जनवरी से 1 अप्रैल 2026 के बीच अधिकारी और संदिग्ध ऑपरेटिव के बीच 3,008 टेक्स्ट संदेश, 65 तस्वीरें, 65 रिएक्शन, 42 वॉयस कॉल, चार वीडियो कॉल और छह यूआरएल का आदान-प्रदान हुआ। जांच एजेंसियों ने डिजिटल साक्ष्यों और बातचीत के रिकॉर्ड को मामले की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।
पांच अधीनस्थों के उपकरणों में स्पाइवेयर इंस्टॉल कराने का आरोप
मामले में पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि संदिग्ध ऑपरेटिव की ओर से भेजे गए मालवेयर/स्पाइवेयर को अधिकारी ने अपने अधीनस्थ पांच कर्मियों के आईसीटी उपकरणों में इंस्टॉल कराने का प्रयास किया या ऐसा कार्य किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस तरह के सॉफ्टवेयर से उपकरणों में मौजूद संवेदनशील डेटा और आधिकारिक संचार तक अनधिकृत पहुंच का खतरा पैदा हो सकता था।
30 मई को गिरफ्तारी, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला
भारतीय वायुसेना की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अधिकारी को 30 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई 2026 को सक्षम अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए जाने की जानकारी दी थी। अधिकारी का नाम सार्वजनिक रिपोर्टों में उजागर नहीं किया गया है।
मामला अदालत में विचाराधीन
यह मामला देश की रक्षा व्यवस्था में साइबर सुरक्षा, संवेदनशील सूचनाओं की निगरानी और सोशल मीडिया के जरिए संभावित जासूसी के जोखिमों को रेखांकित करता है। हालांकि, चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। आरोपी को कानून के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार है और आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक इंडिया, द प्रिंट।







