ई-कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र का फाइल फोटो (स्रोत: Bindu Gopal Rao)
नई दिल्ली। ई-कचरा पुनर्चक्रण के नाम पर फर्जी दावों और कागजी प्रमाणपत्रों के जरिए पर्यावरणीय नियमों का पालन दिखाने की आशंका पर केंद्र सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्देश के तहत देशभर में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें 309 ई-कचरा प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। यह जानकारी 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट में दी गई है।
निरीक्षण के दौरान यह जांचा जाएगा कि संबंधित इकाइयों में वास्तविक मशीनरी और प्रसंस्करण क्षमता मौजूद है या नहीं। अधिकारियों को संयंत्रों में परीक्षण संचालन कराने, बिजली की खपत और घोषित उत्पादन का मिलान करने तथा दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी या हेरफेर किए गए दस्तावेज गंभीर उल्लंघन माने जाएंगे और ऐसी इकाइयों को पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है।
कागजी प्रमाणपत्रों के जरिए लक्ष्य पूरा दिखाने की आशंका
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने पुनर्चक्रण दायित्वों को पूरा करने के लिए पंजीकृत रीसाइक्लरों से प्रमाणपत्र खरीदती हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक केंद्रीय जांच में ऐसे रीसाइक्लर का मामला सामने आया जिसने वास्तविक पुनर्चक्रण किए बिना ही प्रसंस्करण के दावे और दस्तावेज उपलब्ध कराए। रिपोर्ट में कहा गया है कि Haier और Godrej & Boyce जैसी कंपनियां उस रीसाइक्लर के फर्जी कागजात पकड़ने में नाकाम रहीं। यह उल्लेख रिपोर्ट में दस्तावेजों की जांच से जुड़ा है; इसे कंपनियों के खिलाफ किसी आपराधिक दोषसिद्धि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
सरकारी जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमाणपत्रों के पीछे वास्तविक संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हुआ हो। निरीक्षण में मशीनों की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता, बिजली उपयोग और रिकॉर्ड का मिलान इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में 33 इकाइयों का निरीक्षण शुरू
रिपोर्ट के अनुसार, देश की करीब एक-तिहाई ई-कचरा पुनर्चक्रण इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं। राज्य में 33 सुविधाओं का तत्काल निरीक्षण शुरू किया गया है। यह अभियान उन इकाइयों की वास्तविक क्षमता और दस्तावेजों की जांच पर केंद्रित है, जो पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था में शामिल हैं।
भारत दुनिया में ई-कचरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। उपलब्ध अनुमान के मुताबिक, देश का लगभग 78 प्रतिशत ई-कचरा अनौपचारिक कबाड़ क्षेत्र के जरिए संभाला जाता है, जहां कई बार पर्यावरण और श्रमिक सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे में प्रमाणित और सुरक्षित पुनर्चक्रण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उत्पादक कंपनियों की जवाबदेही के लिए भी जरूरी है।
विशेषज्ञों की चिंता रही है कि यदि वास्तविक पुनर्चक्रण के बजाय केवल प्रमाणपत्रों की खरीद-बिक्री से लक्ष्य पूरे दिखाए गए, तो ई-कचरे के सुरक्षित निस्तारण का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। नए निरीक्षण अभियान में दस्तावेजों के साथ-साथ संयंत्रों की वास्तविक गतिविधियों का परीक्षण इसी खामी को दूर करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
स्रोत: रॉयटर्स, 13 नवंबर 2026। फोटो: रुड़की स्थित ई-कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र का फाइल फोटो (स्रोत: Bindu Gopal Rao)।
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