प्रदूषण नियंत्रण कार्रवाई का सांकेतिक चित्र
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को उन 191 चिन्हित औद्योगिक इकाइयों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिए।
पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 14 नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर NCR में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में राज्यों से योजनाओं को जमीन पर सख्ती और समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा गया।
मंत्रालय के अनुसार, संबंधित राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी देने को कहा गया है।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि 30 नवंबर 2026 तक संबंधित राज्यों में पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए। ऐसा नहीं होने पर CAQM द्वारा लापरवाही बरतने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों, खुले में कचरा जलाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए। मंत्रालय ने NCR के सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों से समन्वित कार्रवाई कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है।
यह निर्देश 14 नवंबर की समीक्षा बैठक के बाद जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं।
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